Ration Card New Rule : भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार भारत सरकार ने हाल फिलहाल में भारतीय उपभोक्ता के राशन कार्ड मामले में नए फैसले की सुनवाई की है, जिसमें वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक जो भी फर्जीवाड़ा राशन कार्ड को लेकर हुआ है उसमें सुधार किया जाएगा। जी हां बात कर रहे हैं राशन कार्ड बनवाने को लेकर जो उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो उपभोक्ता राशन कार्ड के पात्र है फिर भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा है इस मामले में भारतीय शासन द्वारा नया फैसला लिया गया है जिसमें पूर्व 3 वर्ष के अंतराल में जो भी फर्जीवाडा हुआ है उसको पूर्ण तरीके से बंद करके पात्र उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड दिए जाएंगे।
Ration Card नियम के अनुसार जमीन की पात्रता कम होना
भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत सरकार ने हाल फिलहाल वर्ष 2024 में राशन कार्ड के नए रूल्स के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को नए राशन कार्ड वितरित करने से पहले उनकी जमीन का निराकरण करना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि राशन कार्ड उसी व्यक्ति के बनेंगे जिसके पास 100 वर्ग मीटर से कम जमीन पाई जाती हो, जिससे कि पूर्व 3 वर्ष के अंतराल में जो भी राशन कार्ड को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर रोक लगाई जा सके। यदि उपभोक्ता के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक जमीन पाई जाती है तो वह राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा।
ई केवाईसी तथा समग्र आईडी में नाम होना जरूरी
नए नियम के अनुसार यदि कोई भी उपभोक्ता अपने परिवार आईडी के साथ नए राशन कार्ड बनावता है तो उसमें उसके पूरे परिवार का नाम होना अनिवार्य है। साथ ही सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड से समग्र आईडी का लिंक होना जरूरी बताया गया है जिससे कि पात्र उपभोक्ता को ही नए राशन कार्ड मिल सकेंगे।
नए राशन कार्ड के साथ पुराना फर्जीवाडा बंद रहेगा
यदि कोई भी पात्र व्यक्ति नए राशन कार्ड बनावता है तो उसमें उपभोक्ता के पास ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन होना जरूरी नहीं माना गया है यदि किसी उपभोक्ता के पास यह सब कुछ पाया जाता है तो वह राशन कार्ड का हकदार नहीं माना जाएगा। राशन कार्ड उन्ही को वितरण किए जाएंगे जिनके पास टू व्हीलर वाहन तथा 100 वर्ग मीटर से कम जमीन तथा वह गरीबी वर्ग से नीचे आते हो, जिससे कि पूर्व में जितना भी भारतीय शासन में फर्जीवाड़ा हुआ है वह पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा।
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